मुंबई, 19 नवंबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। रूस-यूक्रेन जंग के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत की यात्रा करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि वे जल्द ही पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान करेंगे। हमने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिमित्री ने कहा कि PM मोदी की रूस की दो यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन अगले साल रूस-भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। PM मोदी ने इस साल दो बार रूस की यात्रा की है। वे BRICS समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने दो दिन का रूस दौरा किया था। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। आपको बता दें, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। वह सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर (2 लाख 53 हजार करोड़ रुपए) सालाना ट्रेड का टार्गेट रखा था।
आपको बता दें, पिछले साल मार्च में ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वार क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। यह पहला मौका था जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस UNSC के स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद से पुतिन दूसरे देशों की यात्राएं करने से बचते रहे हैं। वह पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। इस साल ब्राजील में हो रहे G20 समिट में भी हिस्सा नहीं लिया है। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनियाभर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। भारत ICC का सदस्य देश नहीं है।