मुंबई, 21 जुलाई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों को उम्रकैद तक की सजा होगी। शुक्रवार को विधानसभा में बहस के बाद ये बिल पास हो गया। पहले पेपर लीक करने वालों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा थी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक में पेपर लीक करने वालों को कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने पर दो साल की एक्स्ट्रा सजा भुगतनी होगी। तो वहीं, न्यूनतम गारंटी योजना के नियम बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा। इसमें ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, आयोजना विभाग, वित्त विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अवसर मेंबर होंगे।
तो वहीं, विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को भी पारित कर दिया गया। इसके तहत राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के 100 दिन के अलावा 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल 15 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा। बुजुर्ग, विधवा, विकलांग सहित सभी कैटेगरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हर साल 15 फीसदी बढ़ाया जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को 100 दिन पूरे होने पर कम से कम 25 दिन एक्स्ट्रा रोजगार देने की गारंटी दे रही है। अगर 25 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो 15 दिन (पखवाड़े) के बाद न्यूनतम मजदूरी घर बैठे देनी होगी। गांव और शहरों में भी 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। यह भी प्रावधान है कि रोजगार देने की जगह उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में ही हो।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के दायरे में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला आते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन गारंटी 2024-25 से हर साल के आधार पर 15 फीसदी की दर से बढ़ाई जाएगी। पेंशन साल में दो किस्तों में बढ़ेगी। हर साल 5 फीसदी पेंशन जुलाई में और 10 फीसदी पेंशन जनवरी में बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के अधिकार के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के ईओ को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। पेंशन की गारंटी के कानून को अमल में लाने के लिए अलग से नियम भी बनेंगे। पेंशनर्स की पात्रता के मानदंड तय होंगे। इसकी मंजूरी की प्रक्रिया, पेंशन देने और पेंशन को रोकने के प्रावधान भी किए जाएंगे।
आपको बता दे, सचिन पायलट ने पेपर लीक के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा की थी। सरकार को अल्टीमेटम दिया था। पायलट ने RPSC का पुनर्गठन करने, पेपर लीक पर एक्शन लेने और बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस हाईकमान के साथ सुलह बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में पेपर लीक करने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने के लिए बिल लाने की घोषणा की थी।