केंद्र ने तीन राज्यों: पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 725.62 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति से मिली। समिति ने पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
समिति, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी भी शामिल हैं, आपदा तैयारियों को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित, आपदा प्रतिरोधी भारत बनाने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का हिस्सा है।
इन प्रयासों के तहत, सरकार ने देश भर में अग्निशमन सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 5,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन किया है। अब तक 15 राज्यों के कुल 2,542.12 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।
अग्निशमन सेवा पहलों के अलावा, आपदा प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करने के लिए इस वर्ष 21,026 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। इसमें विभिन्न आपदा-संबंधित निधियों से वित्त पोषण शामिल है, जैसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये।