13 फरवरी को शुरू किया गया 'दिल्ली चलो' मार्च जारी है, सैकड़ों किसान पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी में डेरा डाले हुए हैं। यहां चल रहे आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रम हैं, जिनमें मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध से लेकर यातायात सलाह तक के मुद्दे शामिल हैं।
किसान विरोध - दिल्ली में यातायात सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर यात्रियों से विशेष यातायात व्यवस्था के कारण 21-24 फरवरी को कुछ मार्गों से बचने का आग्रह किया। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आईपी मार्ग, आईटीओ चौक, डीडीयू मार्ग, बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, शांति वन क्रॉसिंग और राजघाट क्रॉसिंग से बचना चाहिए।
प्रदर्शनकारी सभा
1,200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों, 300 कारों, 10 मिनी बसों और छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 लोग पंजाब-हरियाणा सीमा पर एकत्र हुए हैं। केंद्र ने पंजाब सरकार के हालात से निपटने के तरीके पर आपत्ति जताई.
#WATCH | On the 'Delhi Chalo' march today, farmer leader Sarwan Singh Pandher says, "We've decided that no farmer, youth will march forward. Leaders will march ahead. We will go peacefully... All this can be ended if they (central govt) make a law on MSP..." pic.twitter.com/PFmVaKkY60
— ANI (@ANI) February 21, 2024
किसानों का विरोध- हाई कोर्ट की निंदा
20 फरवरी को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी किसानों की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग राजमार्गों पर नहीं किया जा सकता है। अदालत ने किसानों की इतनी बड़ी सभा की अनुमति देने के लिए पंजाब सरकार से सवाल किया।
सोशल मीडिया पर लगाम
गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 और 19 फरवरी को किसानों के विरोध से जुड़े लगभग 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के आदेश जारी किए।
किसान विरोध - मार्च के लिए नेताओं की अपील
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने दिल्ली की ओर मार्च जारी रखने के किसानों के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने दिल्ली में उनके प्रवेश को रोकने के लिए सरकार की स्पष्ट मंशा व्यक्त की और चर्चा के माध्यम से समाधान का आह्वान किया।
दिल्ली पुलिस अलर्ट
दिल्ली पुलिस ने टिकरी, सिंघू और गाज़ीपुर सीमा बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। मॉक ड्रिल आयोजित की गई और दिल्ली की सीमाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।
किसानों का विरोध - मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध का विस्तार
हरियाणा सरकार ने किसानों के चल रहे 'दिल्ली चलो' विरोध के जवाब में सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और थोक एसएमएस सेवाओं पर प्रतिबंध बुधवार तक बढ़ा दिया।
केंद्रीय मंत्रियों की अपील
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने और चर्चा से समाधान खोजने की ओर बढ़ने का आग्रह किया। इस बीच, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की चुनौतियों को स्वीकार किया।
किसानों का विरोध - बुलडोजर जब्ती का अनुरोध
हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस से पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा लाए गए बुलडोजरों को जब्त करने का आग्रह किया क्योंकि वे अंतरराज्यीय सीमा से अपना 'दिल्ली चलो' मार्च फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
अनसुलझी वार्ता और विरोध की मांगें
किसान अपना मार्च फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं क्योंकि केंद्र के साथ पिछले चार दौर की वार्ता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी प्रदान करने में विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले को लागू करने, पूर्ण कर्ज माफी, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन और किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित 10 मांगें प्रस्तुत कीं।